मेरा मत

देखिए और सुनिए: नीतीश ने खुद ही पहले मदद मांगी थी और अब लौटा दिया। जाहिर है बिहार चुनाव से पहले गुजरात का पैसा भी सांप्रदायिक हो गया।

2010-06-19T08:05:00.000-07:00

...फिर क्रिकेटरों को सम्मान क्यों मिले?

2010-06-01T22:26:00.000-07:00

एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? मेरे जैसे लोगों के हिसाब से तो देश को रिप्रजेंट करना। लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारतीय क्रिकेटर हम जैसे लोगों की राय से इत्तफाक नहीं रखते। ऐसे कितने क्रिकेटर होंगे, जो सही मायनों में यह कह सकेंगे कि वे देश के लिए खेल चुके हैं। अगर गिनने बैठें तो हाथों की उंगलियां भी काफी पड़ जाएंगी। क्रिकेटरों के सामने फिर एक मौका आया था कि वे देश को रिप्रजेंट करें लेकिन बोर्ड ने बिजी शिड्यूल का हवाला देते हुए चीन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए पुरुष और महिला टीमें भेजने से इनकार कर दिया।

वैसे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 1998 में कुआलालंपुर में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जब क्रिकेट टीम भेजने की बात आई तो पहले तो बोर्ड इसके लिए राजी नहीं हुआ लेकिन बाद में कई तरफ से दबाव पड़ने के बाद बी ग्रेड की टीम भेज दी। वहीं, मुख्य टीम को टोरंटो में पाकिस्तान के साथ 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए भेज दिया। हो सकता है कि दबाव पड़ने के बाद इस बार भी मुख्य टीम को न्यू जीलैंड के साथ घरेलू सीरीज खेलने के लिए रोक लिया जाए और बी ग्रेड की टीम को चीन एशियन गेम्स के लिए भेज दिया जाए।

ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे खेल आयोजनों जिनमें राष्ट्रीय टीम को भेजना होता है बोर्ड उससे पिंड छुड़ाने में क्यों लग जाता है? जवाब है- क्रिकेट का अर्थशास्त्र। राष्ट्रीयता के आधार पर खेले जाने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलिंपिक में विजेता को सिर्फ मेडल मिलता है,प्राइज मनी नहीं। दूसरी बात-अगर क्रिकेट टीम घरेलू मैदानों पर कोई सीरीज खेलेगी तो बीसीसीआई को टिकटों की बिक्री और प्रायोजकों से मोटी आमदनी होगी। वहीं,एशियन गेम्स से बीसीसीआई को कोई आमदनी नहीं होगी और खिलाड़ियों की मैच फीस के लिए भी अपने खजाने का मुंह खोलना पड़ेगा, जो बोर्ड के हुक्मरानों को कतई मंजूर नहीं है।

जाहिर है टीम भेजने को लेकर पैसे का पेच फंसा रहता है। अब 'राष्ट्रवादी' तर्क दे सकते हैं कि देश के सामने पैसा की क्या बिसात है, लेकिन हमारे क्रिकेटर और बोर्ड की राय हमसे आपसे जुदा है। कानूनन बीसीसीआई को टीम भेजने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह अपने संसाधनों के बूते चलने वाली स्वायत्त संस्था है और क्रिकेट टीम भी उसकी है। इसे थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं। मान लीजिए कि कल दूसरी खेल संस्थाओं के पास भी पर्याप्त संसधान हो जाएं और उन्हें सरकारी सहायता की जरूरत न रह जाए तो क्या वे भी एशियन या ओलिंपिक गेम्स के लिए टीम भेजने से मना कर देंगी? अगर यही हाल रहा और बीसीसीआई पर नकेल नहीं कसी गई तो निश्चित रूप से भविष्य में हमें और भी कई स्वायत्त खेल संघ स्वछंद बनते नजर आएंगे।

मनमौजी बीसीसीआई अगर देश के लिए टीम नहीं भेज सकती तो उसे और क्रिकेटरों को कई तरह की सहूलियत और रियायत क्यों दी जाए? एक क्रिकेट मैच पर सुरक्षा के तामझाम में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं लेकिन यह खर्चा सरकार हम टैक्सपेयर्स के पैसे से करती है। क्रिकेटरों को मिले पुरस्कार और उपहार अमूमन टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं। मैदानों के लिए क्रिकेट संघों को जमीन सब्सिडी पर दी जाती है। जो खेल संस्था या खिलाड़ी के लिए देश को रिप्रजेंट करने का समय नहीं है, उन्हें फिर जनता की कीमत पर ये सहूलयितें क्यों मिले। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर बोर्ड एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स या इस तरह के दूसरे खेल आयोजनों में टीम भेजने से इंकार करता है तो उसे रियायत और सहूलियतों की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। यही नहीं, क्रिकेटरों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और सम्मान देने पर भी रोक लगनी चाहिए। खेलरत्न या अर्जुन पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाए न कि खुद के लिए मनी मेकिंग मशीन बने क्रिकेटरों को दिया जाए।

लुधियाना को लगा मुंबई का रोग

2009-12-05T00:40:00.000-08:00

एक मजदूर की पिटाई करते स्थानीय लोग और पुलिसवाले।

लुधियाना में हुई हिंसा का यह फोटो आज एक अखबार में छपा है। फोटो यह बताने के लिए काफी है कि 'दिल देने और दिल लेने में नंबर वन' पंजाबियों के दिलों में प्रवासी मजदूर समुदाय के प्रति सिर्फ २४ घंटे के भीतर पुलिस-प्रशासन ने कितनी नफरत भर दी और उन्हें एक-दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया।

बात सिर्फ इतनी-सी थी कि बाहर से आए मजदूर, जो मुख्य रूप से बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, आए दिन यहां बाइकर्स गैंग की लूट का शिकार हो रहे है। डरे-सहमे ये मजदूर अमूमन तो पुलिस के पास इसकी शिकायत करने की ही हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे, अगर गाहे-बगाहे थाने पहुंच भी जाते थे तो पुलिस उन्हें मार-पीट कर भगा देती थी। पराए प्रदेश में लंबे समय से असुरक्षा बोध के तले जी रहे मजदूर समुदाय का धैर्य बृहस्पतिवार को जवाब दे गया और वे सड़कों पर उतर आए। उनका मकसद नेक था, वे बस इतना चाहते थे कि पुलिस-प्रशासन उनके खून-पसीने की कमाई पर डाका डालने वालों को काबू में करे। पुलिस ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इसे स्थानीय बनाम प्रवासी मजदूरों का रंग दे दिया। फिर क्या था जो पंजाबी मेहमाननवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनमें से कई के हाथों में दूसरे प्रदेश के लोगों को मारने के लिए हथियार थे। ऐसा करते वक्त उन्होंने यह नहीं सोचा कि क्या होगा पंजाब का। अगर मुंबई और महाराष्ट्र की नफरत यहां भी फैल गई तो लुधियाना की इंडस्ट्री और पंजाब की खेतीबारी की रीढ़ टूट जाएगी।

मजदूर वहां किस तरह से लूट का शिकार हो रहे हैं, इसे स्थानीय अखबार में छपी पटना के मजदूर राम कुमार की कहानी के जरिए भी समझा जा सकता है। काम की तलाश में पटना से लुधियाना आया था। उसने तीन साल लुधियाना की एक फैक्टरी में नौकरी की और इस दौरान वह चार बार लुटा। तीन बार वह शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सका। दो-तीन महीनों में वह जितना कमाता था, किसी न किसी रात लुटेरे घात लगाकर उससे लूट लेते। राम कुमार ने बेटी की शादी के लिए कुछ हज़ार रुपये जोड़े थे, वह भी लुटेरों ने छीन लिए। निराश होकर राम कुमार ने लुधियाना से मुंह मोड़ लिया और यहां दोबारा न आने की कसम खाकर पटना लौट गया कि बेटी की शादी हो या न हो, वह पटना में ही काम करेगा।

राम कुमार जैसे कई मजदूर जो रोजी-रोटी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार से पंजाब तक का सफर तय कर रहे थे, अब उनके कदम ठिठकने लगे हैं। कई तो पंजाब से अपने घर आने के बाद वहां लौटने की भी नहीं सोच रहे हैं। उनकी मनोदशा को जताने के लिए दुष्यंत कुमार की ये पक्तियां काफी हैं...

कहां तो तय था चराग़ां हर एक घर के लिए
कहां चराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए
यहां दरख़्तों के साये में धूप लगती है
चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए
॥

और अगर पलायन का सिलसिला चल पड़ा, तो यकीन मानिए पंजाबियत ही शर्मसार होगी।

900 साल पुराने शिव मंदिर में मुस्लिम पुजारी

2009-07-08T10:10:00.000-07:00

कश्मीर घाटी में मौजूद 900 साल पुराने शिव मंदिर के पुजारी मुस्लिम हैं। संभवत: कश्मीर घाटी का यह ऐसा एकमात्र मंदिर है। बर्फीली लिडर नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में आज भी घंटियों की आवाज सुनाई पड़ती है। कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़कर चले जाने के बाद पास के गांव के मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन ने मामालाक मंदिर का प्रभार संभाला और मंदिर के दरवाजों को बंद नहीं होने दिया। इसलिए मंदिर की घंटियों के बजने का सिलसिला आज भी जारी है।
गुलाम हसन ने बताया कि हम केवल मंदिर की देखरेख ही नहीं करते बल्कि रोज मंदिर में आरती भी करते हैं। हम सिर्फ मंदिर में स्थित तीन फुट के शिवलिंग की सुरक्षा का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखते, बल्कि यह ख्याल भी रखते हैं कि कोई भी श्रद्धालु मंदिर से प्रसाद लिए बगैर न जाए।
राजा जय सूर्या द्वारा निर्मित इस मंदिर का महत्व एक समय ऐसा था कि कोई भी अमरनाथ यात्री इस मंदिर का दर्शन किए बिना आगे की यात्रा शुरू नहीं करता था। इस मंदिर का संचालन लंबे समय से पंडित राधा कृष्ण के नेतृत्व में स्थानीय कश्मीरी पंडित संघ किया करता था। लेकिन, 1989 में कश्मीर छोड़कर चले जाने से पूर्व पंडित जी यह दायित्व अपने मुस्लिम मित्र अब्दुल भट को देकर गए थे। पंडित जी ने अपने मित्र से रोजाना मंदिर के दरवाजे को खोलने का आग्रह किया था।
वादे के अनुरूप भट ने 2004 में हुए तबादले से पहले तक रोज मंदिर की देखरेख करना और उसका दरवाजा खोलना और बंद करना जारी रखा था। उसके बाद से यह उत्तरदायित्व मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन निभाते आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमें भगवान शिव में आस्था है। हम केवल मंदिर की देखरेख ही नहीं करते, हमने मंदिर के अंदर मरम्मत का काम भी करवाया है ताकि मंदिर का कामकाज आतंकवादियों के धमकी के बावजूद सुचारु रूप से चलता रहे।
पिछले 4 साल में इस मंदिर के दर्शन के लिए आनेवाले हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो यहां से छोड़कर चले गए थे और अब एक पर्यटक के रूप में इस मंदिर का दर्शन करने आया करते हैं।

सावरकर की प्रतिमा लगाने की इजाजत क्यों नहीं दे रही सरकार?

2009-07-08T04:10:00.000-07:00

फ्रांस के मारसेल्स शहर के मेयर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की प्रतिमा अपने यहां लगाना चाहते हैं, पर केंद्र की यूपीए सरकार इसकी इजाजत देने में टालमटोल कर रही है। बीजेपी ने बुधवार को इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सरकार से पूछा है कि आखिर वह मारसेल्स शहर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की प्रतिमा लगाने के लिए फ्रांस सरकार को इजाजत देने में क्यों टालमटोल क्यों कर रही है। आडवाणी ने पूछा कि वीर सावरकर की प्रतिमा लगाने के बारे में भारत सरकार को जो पत्र लिखा है उस बारे में वस्तु स्थिति क्या है और इसपर सरकार का क्या रवैया है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसमें कोइ संदेह नहीं कि वीर सावरकर एक महान देशभक्त थे और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संर्घष किया था।

इससे पहले बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ने भी शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा,'आज ही के दिन 1910 में वीर सावरकर को जब ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा था, तो वे फ्रांस में जहाज से छलांग लगाकर भाग गए थे। उन्होंने अपनी इस कार्रवाई से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। बाद में उन्हें कालापानी की सजा हुई थी।'

उन्होंने कहा कि मारसेल्स शहर के मेयर ने सावरकर की प्रतिमा लगाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिख कर मंजूरी मांगी है। मुंडे ने भी सरकार से इस बारे में वस्तुस्थिति से अवगत कराए जाने की मांग की, जिसपर संसदीय कार्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि वह मुद्दे से संबंधित मंत्री को अवगत करा देंगे।

अनैतिक सोच इतनी हावी क्यों है?

2009-07-06T12:02:00.000-07:00

एक कॉन्डम का विज्ञापन इन दिनों जोर-शोर से टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें दो अपरिचित पात्र (युवक और युवती) मिलते हैं और युवती तुरंत युवक को यौन संबंध बनाने का निमंत्रण दे देती है। यह समझा जा सकता है कि कॉन्डम के विज्ञापन को यौन संबंध के जरिए दिखाने पर उसकी अपील सशक्त होती होगी। लेकिन बार-बार मन में सवाल उठता है कि विज्ञापन में यह संबंध मियां-बीवी के बीच भी दिखाया जा सकता था।ऐसे कई और विज्ञापन हैं, जो 'अनैतिक' बनने, दिखने या सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे इसके पीछे अतृप्त इच्छा को भुनाने का गणित नजर आता है। दरअसल, संचार माध्यमों के गुरु अपने टारगेट (संभावित खरीदार) की कुंठा को भुनाना चाहते हैं। जाहिर आदमी के पास जो होता है, उसकी वह अनदेखी करता है और कभी ना पूरी होनेवाली कुंठा के पीछे परेशान रहता है।अनैतिक कर्म के इस संदर्भ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हाल में एलजीटीबी (गे, लेस्बियन, ट्रांससेक्सुअल और बाइसेक्सुअल) समुदाय के लिए आए फैसले से जोड़कर देखते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेक्स के मामले अलग तरह की अभिरुचि रखने वाले ये लोग अनैतिक हो सकते हैं, पर अपराधी नहीं हैं। मुझे यह मानने वालों से कोई परेशानी भी नहीं है लेकिन इन मुट्ठी भर 'अनैतिक' लोगों के लिए इतना हो-हल्ला क्यों? हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने बतौर राष्ट्र हमने क्या हासिल कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मीडिया कानूनी स्वीकार्यता के साथ-साथ उसी दिन इन लोगों को सामाजिक स्वीकार्यता भी दिला देगा। बार-बार मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर अनैतिक सोच या दर्शन हमारे दिलो-दिमाग पर इतना हावी क्यों है।

अब अमेरिका देगा हमें सहिष्णु होने का प्रमाण पत्र

2009-06-12T23:29:00.000-07:00

धार्मिक आजादी के मामले में दुनिया भर के देशों में हालात का आकलन करने के लिए बनाए गए अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) के जून-जुलाई में भारत के प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर हिंदूवादी संगठनों की भौंहें तन गई हैं। दूसरी तरफ ईसाई संगठनों ने इसका स्वागत किया है। इन संगठनों का मानना है कि यह भारत की धार्मिक सार्वभौमिकता पर हमला है। आयोग की टीम के दौरे पर आधारित रिपोर्ट के आधार पर ही अमेरिका यह तय करेगा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के क्या हालात हैं।
इससे पहले केंद्र की किसी भी सरकार ने इस आयोग को भारत आने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में आयोग को भारत आने की इजाजत दे दी। कमिश्न के सदस्य जून या जुलाई में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के इस आयोग के कमिश्ननरों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं और दुनिया के देशों में मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर बनने वाली अमेरिकी नीति में इस आयोग की रिपोर्ट खासी मायने रखती है। यह आयोग हर साल रिपोर्ट जारी करता है और अमेरिकी विदेश विभाग इस आधार पर कार्रवाई करता है। इसी कमिशन की रिपोर्ट के आधार गुजरात के मुख्यमंत्री को 2005 में अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला था।
2009 के लिए 1 मई को जारी रिपोर्ट में आयोग ने दुनिया के 13 देशों-जिनमें चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान शामिल हैं को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (सीपीसी)की कैटगरी में रखा है। कमिशन के संविधान के मुताबिक सीपीसी की श्रेणी में उन देशों को रखा जाता है जहां किसी खास धर्म या मत के अनुयायियों (मानने वालों) को हिंसा का शिकार बनाया गया हो । पिछले 10 सालों में कमिशन की यह सबसे विस्तृत रिपोर्ट है।
विश्च हिंदू परिषद (वीएचपी)के केंद्रीय महामंत्री और मीडिया प्रभारी राजेंद्र पंकज ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा अमेरिकी कमिश्न को भारत आने का न्योता देना हमारी धार्मिक सार्वभौमिकता पर हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी कमिशन को गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक में ही खास तौर पर क्या भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कमिशन जहां भी जाएगा उसका विरोध साइमन कमिशन की तर्ज पर किया जाएगा।
गौरतलब है कि इन तीनों राज्यों में संघ परिवार का मजबूत आधार है और उड़ीसा व कर्नाटक में हाल के दिनों धार्मिक हिंसाएं भी हुई हैं। सूत्रों के मुतिबाक इस मसले पर एक-दो दिन में वीएचपी के मुखिया अशोक सिंघल प्रेस कॉन्फ्रेस करके संगठन का रुख साफ करेंगे। अभी वह कोयम्बटूर में अपना इलाज करेंगे।
कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने भी धार्मिक मामलों पर अमेरिकी कमिशन के आधिकारिक दौरे का विरोध किया है। पीटीआई के मुताबिक शंकराचार्य ने शुक्रवार को मुंबई में कहा, 'यह हमारे आंतरिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि इस कमिशन को भारत में आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हम अपने आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं कर सकते।'
यह खबर मैंने अपनी साइट नवभारत टाइम्स के लिए लिखी थी।

VHP खोलेगी प्रॉडक्शन हाउस, वेब पोर्टल की भी तैयारी

2009-06-11T00:53:00.000-07:00

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की हमेशा से शिकायत रही है कि हिंदू हित के मुद्दे अथवा उससे जुड़े घटनाक्रम पर मीडिया में संघ परिवार का पक्ष नहीं दिखाया जाता है। मीडिया द्वारा लगातार 'उपेक्षा' से आहत वीएचपी ने अब अपना पक्ष रखने के लिए प्रॉडक्शन हाउस खोलने का फैसला किया है। योजना है कि प्रॉडक्शन हाउस प्रोग्राम बनाकर चैनलों पर स्लॉट लेकर दिखाएगा। कुछ चैनलों से इसके लिए बातचीत भी चल रही है। अगर इसके अनुभव अच्छे रहे तो वीएचपी बाद में अपना चैनल लाने पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा वीएचपी एक पोर्टल भी लाने जा रही है, जिसमें 'हिंदू सरोकारों' से जुड़े सारे मुद्दे को तरजीह दी जाएगी।
वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री और मीडिया प्रभारी राजेंद्र पंकज का इस बारे में कहना है, 'आज देश में हिंदू अवधारणा और आस्था निशाने पर है। हम हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इसलिए समाचार और विचार को सही तरीके प्रस्तुत करने व भारतीय विचारों को पोषित करने के लिए हम छोटी सी पहल कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि, 'आज देश में सेवा कार्यों का जिक्र आने पर केवल चर्च की चर्चा होती है जबकि संघ परिवार एक लाख से अधिक प्रकल्प चला रहा है। मीडिया संघ परिवार की नकारात्मक छवि बनाने में ही रुचि रखता है, जबकि हम कई सकारात्मक काम कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग के जरिए इन्हीं सकारात्मक कार्यों को उभारा जाएगा।'
वीचएपी की इस मुहिम को परवान चढ़ाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के कई पत्रकार भी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही देश का एक अग्रणी मीडिया हाउस स्टूडियो वगैरह के निर्माण में मदद कर रहा है। इसी मीडिया हाउस के टेक्निकल हेड की देख-रेख में वीएचपी मुख्यालय के एक हिस्से को प्रॉडक्शन हाउस का रूप देने का काम चल रहा है। करीब आधा से अधिक काम पूरा भी हो चुका है। उम्मीद है कि दो महीने में स्टूडियो और पोस्ट प्रॉडक्शन के लिए एडिटिंग बे आदि बनकर तैयार हो जाएंगे।
वीएचपी से जूड़े सूत्र का कहना है कि अगस्त के अंत निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रोग्राम तैयार करने का काम शुरू होगा। प्रोग्रामिंग दो स्तर की होगी। संघ परिवार और वीएचपी के सामाजिक क्षेत्र में काम चल रहे हैं। वीएचपी की योजना है कि संघ परिवार के सामाजिक कार्यों पर वह डॉक्यूमेंट्री बनाकर और धार्मिक चैनलों पर स्लॉट खरीदकर इसे दिखाया जाए। दूसरी योजना सम-सामयिक विषयों पर डॉक्यूमेंट्री और चैट शो जैसे प्रोग्राम तैयार करने की भी है। कोशिश यह रहेगी कि इन प्रोग्रामों का प्रसारण न्यूज चैनलों पर हो सके।
यह खबर मैंने अपनी साइट नवभारतटाइम्स.कॉम के लिए लिखी है, वहीं से साभार लिया है।

नहीं रहे हबीब तनवीर

2009-06-08T00:41:00.000-07:00

मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर का भोपाल में सोमवार को निधन हो गया है। वह 85 वर्ष के थे। थियेटर की दुनिया पर अमिट छाप छोड़ने वाले हबीब साहब कई हफ्तों से बीमार थे। उन्होंने जब आखिरी सांस ली तब उनकी बेटी नगीन उनके पास मौजूद थीं। पहले उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी और इसके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। बाद में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।
एक सितंबर 1923 को हबीब का जन्म रायपुर में हुआ था। उन्हें पद्मभूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके प्रसिद्ध नाटक आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, चरनदास चोर और पोंगा पंडित हैं।
थियेटर का रिश्ता सभी कला माध्यमों के साथ है। यह तो सब जानते ही हैं पर इस बात को निभा नहीं पाते। हबीब साहब ने सहज रूप से न केवल इसको समझा बल्कि निभाया भी। नाटककार होने के साथ-साथ हबीब तनवीर निर्देशक, कवि और अभिनेता भी थे। उन्हें कविता लिखने का शौक था और 1945 में मुंबई पहुंचकर उन्होंने अपने शौक का भरपूर फायदा उठाया।
हबीब तनवीर ने ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई के लिए काम भी किया और साथ ही हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। कुछ फिल्मों में उन्हें अभिनय का भी मौका मिला। इसी दौरान वह प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और फिर इप्टा में भी शामिल हुए। बाद में हबीब दिल्ली आ गए और हिंदुस्तान थियेटर से जुड़े। 1954 में उन्होंने अपने मशहूर नाटक आगरा बाजार का मंचन किया।

पसंद-नापसंद का संकुचित नजरिया क्यों?

2009-04-28T00:20:00.000-07:00

मेरे करीबी दोस्तों की राय है कि मैं बोलते समय भविष्य की 'आशंकाओं और संभावनाओं' को ध्यान में नहीं रखता। अक्सर वे इसका अहसास भी दिलाते हैं, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि इतने किंतु-परंतु के साथ मैं नहीं जी सकता। बेलौस और बेलाग मेरा अंदाज है, इसे छोड़ दूंगा तो मेरी शख्सीयत (चाहे जैसी भी है) ही खत्म हो जाएगी।मैं जो सोचता हूं अक्सर वो बोलता भी हूं, भविष्य में उसके उलट सोचने लगूंगा तो वो भी बोलूंगा।
दरअसल, सारी भूमिका जी-टॉक पर मेरे स्टेटस मेसेज को लेकर है। पिछले दिनों मैंने 'बीजेपी को वोट दीजिए' स्टेटस मेसेज लिख दिया था। इसे लेकर मेरे कुछ दोस्तों ने कहा पत्रकारिता के पेशे में रहते हुए इस तरह से खुलकर किसी एक पार्टी का पक्ष मत लो। कई दोस्तों ने सलाह दी कि इससे भविष्य में नुकसान हो सकता है। मैं काफी देर तक सोचता रहा कि क्या सही में कुछ गलत हो गया क्या? काफी सोच-विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यावसायिक जीवन को अपने निजी जीवन की पसंद-नापसंद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आखिर जो लोग मुझेकुछ करने से मना कर रहे हैं, वो भी तो अपनी राय ही मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक अखबार में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अतिथि संपादक बनाकर लाने की बात हुई। जब सबकुछ तय हो गया तो अखबार के संपादकीय विभाग के एक सदस्य संपादक के पास गए और इस्तीफा सौंपते हुए रोने लगे। उनका तर्क था कि एक 'हत्यारे' की ऑफिस में मौजूदगी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस सज्जन को नंदीग्राम, सिंगूर या दिल्ली के नरसंहार से कोई समस्या नहीं है, पर गुजरात दंगों का जिक्र आते ही वह भावुक हो जाते हैं। शायद इसलिए कि गुजरात दंगे के शिकार हुए लोगों में ज्यादातर उनके समुदाय से थे।
इसी संदर्भ में एक दूसरी घटना का जिक्र करना भी जरूरी है। पिछले दिनों एक अखबार के दफ्तर में संपादकीय सहयोगियों के बीच वरुण गांधी के बीजेपी के साथ होने पर चर्चा चल रही थी। सभी लोग तर्क-कुतर्क कर रहे थे। एक सीनियर पत्रकार ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई समझदार व्यक्ति हो ही नहीं सकता, इसलिए यह तो जगजाहिर है कि वरुण गांधी बेवकूफ है।
इन मामलों का जिक्र करने का मकसद कहीं से यह जताना नहीं है कि मुझे उनकी राय या समस्याओं से कोई समस्या है। मेरा मानना है कि पत्रकारिता के पेशे में रहते हुए भी आदमी की अपनी राय सार्वजनिक रूप से इजहार करने का पूरा हक है और इससे किसी भी तरह से पेशे के प्रति उसकी निष्ठा कम नहीं होती है। आखिर जो लोग बीजेपी को नापसंद करते हैं, वो भी तो अपनी पसंद-नापसंद ही जाहिर करते हैं। फिर तस्वीर का एक पहलू ही क्यों देखा जाए?

पहले से ज्यादा बेरहम पाता हूं

2009-03-29T08:34:00.000-07:00

बहुत कुछ खोया है मैंने

गांव से दिल्ली के सफर में

यह एहसास दिलाया मुझे

आज बचपन के एक दोस्त ने

अब मैं जब खुद को तलाशता हूं

आईना में अपना चेहरा

पहले से ज्यादा बेरहम पाता हूं।

(कुछ दिनों पहले ऑफिस में बातचीत के दौरान विवेक ने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित किया था। कविता तो नहीं लिख पाया, अब यह तुकबंदी जैसी भी बन पड़ी है विवेक को समर्पित है।)

सावधान! बॉस भी पढ़ते हैं आपके कॉमेंट

2009-02-26T19:56:00.000-08:00

रोज़ की तरह आज भी मैं मसालों यानी चटपटी ख़बरों की खोज में ब्रितानी अखबार Dailymail की साइट पढ़ रहा था। मसालों की खोज की इच्छा एक सीरियस ख़बर को पढ़ते ही ख़त्म हो गई। चलिए, दो लाइन ख़बर के बारे में जिक्र कर देता हूं। पूर्वी ब्रिटेन के एसेक्स में किम्बर्ले स्वान ने तीन सप्ताह पहले ही नई नौकरी शुरू की थी। जाहिर है परिजनों की जिज्ञासा थी कि काम कैसा है। इसके जवाब में उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लिख दिया था कि बोरिंग काम है। उनके बॉस ने नेट सर्फ करते हुए फेसबुक पर उनके कॉमेंट को पढ़ लिया और नौकरी से निकाल दिया।

ऐसे मामले पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन मैं पहली बार नौकरी से निकाले जाने की इस नई तरकीब से रूबरू हुआ हूं। इस खबरे को पढ़ने के बाद से ही यह सवाल मुझे बार-बार परेशान कर रहा है कि क्या हम निजी बातचीतों में भी अपने काम की प्रकृति की निंदा नहीं कर सकते? अगर नहीं, तो क्या नौकरी और दास प्रथा (24 घंटे की गुलामी) में कोई अंतर है? नौकरी देने वाले संस्थान नियत समय के लिए हमारी कार्यक्षमता के दोहन के अधिकारी तो हैं, लेकिन हमारी सोच पर कैसे उनका पहरा हो सकता है।

दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड की हर व्यवस्था और अधिक क्रूर व परिष्कृत होकर भारतीय कॉरपरेट सेक्टर में लागू होती है। इस कथित मंदी के इस दौर में हमारे बॉसों ने भी हम सबके फेसबुक और ऑर्कुट के पन्नों पर पोस्टेड कॉमेंट को बहाना बनाकर हथियार भांजना शुरू कर दिया तो? यह सवाल सुनने में जरूर बेतुका लग सकता है, लेकिन खबर पढ़ने के बाद से मेरे मन में बार-बार यही सवाल उठ रहा है। इस सोच के पीछे नौकरी जाने का भय नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की जो थोड़ी-बहुत आजादी है उसके भी गुम होने का डर है। मुझे तो उसकी आहट सुनाई दे रही है, हो सकता है आप लोग इसे खारिज कर दें। वैसे करने का पूरा हक भी है आपको, क्योंकि विचारों की यही आजादी तो हमें प्यारी है।

राज के समर्थन में हम ये कदम उठा सकते हैं

2008-11-03T06:49:00.000-08:00

महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा उत्तर भारतीयों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के विरोध और समर्थन में चेन मेल का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मेल कहीं मिला तो टाप लिया। इसमें मजाकिया लहजे में राज की मुहिम को परवान चढ़ाने के टिप्स बताए गए हैं। अब आपलोग भी पढ़िए।

1। अगर हमारा बच्चा क्लास में सेकंड आ रहा है, तो हमें उसे समझाना चाहिए कि पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट आने वाले साथी की जमकर पिटाई करो और स्कूल से बाहर फेंक दो।

2। सांसद सिर्फ दिल्ली के होने चाहिए, क्योंकि संसद दिल्ली में है।

3। इसी तरह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे नेता भी सिर्फ दिल्ली से होने चाहिए।

4। मुंबई में कोई हिंदी फिल्म नहीं बननी चाहिए। वहां सिर्फ मराठी फिल्में बनें।

5। हर राज्य की सीमा पर बस, ट्रेन और फ्लाइट को रोक देना चाहिए और उसके आगे इसको उसी राज्य के आदमी को ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए।

6। विदेशों में या दूसरे राज्यों में काम कर रहे मराठियों को तुरंत वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वे भी तो स्थानीय लोगों की नौकरी छीन रहे हैं।

7। भगवान शिव, पार्वती और गणपति की पूजा महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे उत्तर (हिमालय) के हैं।

8। ताजमहल को देखने की इजाजत केवल यूपी के लोगों को मिलनी चाहिए।

9। महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत पैकेज केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह पैसा सारे भारत के लोगों के टैक्स से आता है।

10। फिर तो हमें कश्मीरी आतंकवादियों का समर्थन करना चाहिए, आखिर वे भी तो अपने राज्य और समुदाय की 'भलाई' के लिए निर्दोषों का खून बहा रहे हैं।

11। सारी मल्टीनैशनल कंपनियों को महाराष्ट्र से बाहर कर देना चाहिए, आखिर उन्हें मराठियों से कैसे कमाने दिया जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र माइक्रोसॉफ्ट, एमएच पेप्सी और एमएच मारुति जैसी कंपनियों की शुरुआत होनी चाहिए।

12। सारे मराठियों को सेलफोन, ई-मेल, टीवी, विदेशी फिल्मों और नाटकों का बहिष्कार कर देना चाहिए। जेम्स बॉन्ड को भी मराठी बोलना चाहिए।

13। भूख से मरने या दस गुणा महंगा खाना खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दूसरे राज्यों से अनाज नहीं मंगाना चाहिए।

14। राज्य में कोई भी ऐसी कंपनी खोलने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए, जिनकी मशीनें बाहर से आती हों।

15 । लोकल ट्रेनों का भी बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेनें मराठी मानुष नहीं बनाते और रेल मंत्री भी बिहार के हैं।

16 । हम सही मायनों में मराठी तभी होंगे जब हमारे बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक महाराष्ट्र से बाहर कदम न रखें।

नवभारतटाइम्स.कॉम से साभार

जामिया नगर का एनकाउंटर और बीबीसी का सच

2008-10-26T20:36:00.000-07:00

दिल्ली में बटला हाउस में हुए एनकाउंटर पर उंगली कई खेमों से उठ रही है और इसकी जांच भी चल रही है। लेकिन कुछ मीडिया संगठन और बुद्धिजीवी जांच खत्म होने से पहले ही फैसला सुना देना चाहते हैं। बीबीसी भी इनमें से एक है। जिस दिन एनकाउंटर हुआ उसी दिन बीबीसी ने बिना किसी तथ्य के ही यह स्थापित करने की कोशिश की कि एनकाउंटर फर्जी है। (पढ़ें: जामिया नगर का सच)

उसके बाद से भी बीबीसी हिंदी की साइट पर पत्रकारिता की तमाम मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए यह प्रयास जारी है। यह और बात है कि किसी भी खबर में कोई तथ्य नहीं होता है सिर्फ माकूल लोगों के विचारों के जरिए अपनी थोथी बात को सिद्ध करने की कोशिश होती है। सवाल यह है कि बीबीसी, जो अपनी प्रमाणिकता के लिए जानी जाती रही है, को इतनी जल्दी क्यों है इस मुठभेड़ को फर्जी साबित करने की।

दुनिया जानती है कि लंदन धमाकों के बाद वहां ब्राजील के एक नगारिक चार्ल्स डी मैनेजेज को पुलिस ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह तेजी से चल रहे थे। उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछा तक नहीं गया था। तब बीबीसी ने इसकी रिपोर्टिंग हू-ब-हू पुलिसिया बयान के आधार पर की थी। (पढ़ें: गलत आदमी मारा गया)

लेकिन जामिया नगर एनकाउंटर के बाद बीबीसी ने ऐसा संयम दिखाना या पत्रकारिता के मानदंडों का पालन करना उचित नहीं समझा। हर मामले में कुछ लोग पक्ष में और कुछ विरोध में मिल जाएंगे। यह तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन यह तो कतई बीबीसी की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है कि बिना किसी तथ्य के सिर्फ विचारों के आधार पर एक पक्ष को स्थापित करने की कोशिश की जाए। (पढ़ें: जीने का अधिकार कितना सुरक्षित?)

दुनिया और पत्रकारिता, दोनों की स्थापित मान्यता है कि अगर विचार से कोई चीज स्थापित करनी हो तो सभी पक्षों को बराबर का मौका दिया जाए। यह देखकर दुख होता है कि बीबीसी (या उसके पत्रकार) इस मामले में इस सामान्य सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को मौका दिए बगैर अपनी बात को सिद्ध करने में लगे हैं।

फिर हिंदू कैसे आतंकवादी हो गए?

2008-10-24T10:44:00.000-07:00

ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा तबका कह रहा था कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर न देखा जाए। आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं होता है। वैसे यहां तक तो मैं भी मीडिया और बुद्धिजीवियों की राय से सहमत हूं। लेकिन ये सारे तर्क और विवेकपूर्ण बातें धरी रह गईं जब मालेगांव और साबरकांठा विस्फोट में हिंदू आरोपी बनाए गए। कल तक चीख-चीखकर संयमी और विवेकी बनने की नसीहत देने वाले लोग अब अपना उपदेश ही भूल गए हैं। अब उसी मीडिया में हेडिंग लगा रही है- Millitant Hindu activists held for malegaon blasts. कुछ और सुर्खियां हैं - Hindu group behind Malegaon, Modasa Ramzan blast, Hindu terror link to malegaon blast.

इन धमाकों की साजिश करनेवाले अगर हिंदू हैं, तो दूसरे मामलों की तरह ही कानून अपना काम करेगा और सजा देगा। इसमें 'दूसरे संप्रदाय' के विपरीत हिंदुओं को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। आरोपियों का नाम सामने आते ही 'हिंदू हितों के पैरोकारों' ने आगे आकर सराहनीय बयान दिया है। इसके बावजूद मीडिया और बुद्धिजीवियों के उस बड़े तबके का आतंकवाद व धर्म के संबंध पर सुर बदल गए हैं, पर सवाल उठता है क्यों? शायद इसके पीछे भी वही मानसिकता है कि बहुसंख्यकों की भावनाओं से जब चाहो खिलवाड़ कर लो, परवाह कौन करता है।

बिन फेरे हम तेरे तो ठीक है, लेकिन...

2008-10-10T08:55:00.000-07:00

हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है और मनुस्मृति में विवाह के आठ प्रकार बताए गए हैं- ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। अब भौतिकवाद और भोगवाद से प्रेरित महानगरीय जीवनशैली में इसमें एक प्रकार और जुड़ गया है- लिव इन रिलेशनशिप। अगर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मान लिया और भारतीय दंड संहित की धारा 125 में संशोधन कर दिया तो इस पर कानूनी मुहर भी लग जाएगी। लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं, जिसके आधार नैतिक भी हैं और कानूनी भी।
जहां तक मेरी समझ है लिव इन रिलेशनशिप की पूरी अवधारणा ही शारीरिक संबंधों पर आधारित है, जबकि भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी के रिश्ते में शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध का महत्व होता है। आज के महानगरीय जीवन में लोग लिव इन में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वे वैवाहिक जीवन का सुख तो लेना चाहते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते यानी कि शादी के साइड इफेक्ट्स से बचना चाहते हैं।

जैसे कि अगर जोड़े में से किसी एक का मां-बाप या वह खुद बीमार है तो दूसरा उनके देखभाल के दायित्व को निभाए यह जरूरी नहीं होता, लेकिन शादी के संबंध में आप चाहे या न चाहें इस नैतिक दायित्व से बच नहीं सकते। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोई महिला पत्नी के कर्तव्य से बचना चाहती है तो उसे पत्नी के अधिकार क्यों दिए जाएं? हमारा संविधान भी कहता है कि मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किए बिना मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है।

लिव इन रिलेशनशिप की वजह से परिवार नामक संस्था भी कमजोर होगी। जरा सोचिए जब पति-पत्नी नहीं होंगे तो साली-जीजा, सास-ससूर, जीजा-साला जैसे कितने रिश्तों का नामोनिशान मिट जाएगा और यह सुखद एहसास भी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि लिव इन में रहते ही वही लोग हैं जो स्थायी रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं। फिर इसे कानून बनाकर रिश्ते का नाम क्यों दिया जाए? क्या इससे जोड़े की स्वच्छंदता नहीं खत्म हो जाएगी?

ये तो कुछ नैतिक पहलू थे, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने से कानूनी पेचदगियां भी बढ़ेंगी। मान लीजिए अगर कोई शादीशुदा मर्द महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक 'पर्याप्त समय' तक किसी महिला के साथ लिव इन में रहता है तो क्या उसके ऊपर दो शादियों का केस हो सकेगा? लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और यह कानून केवल बिना शादी के साथ रह रही महिला की आर्थिक सुरक्षा के लिए है तो इसके दूरगामी परिणाम की कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

क्या शिवलिंग और बिकनी पहनीं महिला में कोई अंतर नहीं है?

2008-10-02T10:50:00.000-07:00

इंडोनेशिया में हाल ही में लागू किए गए अश्लीलता विरोधी कानून (बैन बिकनी बिल) का विरोध देश के कई हिस्सों में इन दिनों जोरों पर है। खासकर बाली में, जहां 93 प्रतिशत आबादी हिंदुओं की है। बाली में इस कानून का विरोध होने की कई वजहें हैं। यह कि सूबा देश का सबसे चर्चित पर्यटन स्थल है, जाहिर है जो लोग बाहर से आते हैं वह समुद्र किनारे बुर्का पहनकर तो नहीं घूमेंगे! स्थानीय लोगों को डर है कि कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने के लिए बनाए गए इस कानून के डर से कहीं पर्यटक यहां आने से ही ना डरने लगें। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा।

इस कानून का इससे भी खतरनाक पहलू यह है कि इससे हिंदुओं की कई धार्मिक गतिविधियों पर रोक लग सकती है। हिंदुओं को लग रहा है कि नए कानून से उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इस कानून के अनुसार हिंदू धर्म के लोग भगवान शिव की पूजा खुलेआम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार शिवलिंग की पूजा नग्नता का सामाजिक स्तर पर प्रदर्शन है। इसलिए उस पर पाबंदी लगाना जरूरी है। यही नहीं, इस कानून के लागू होने से 'ओम ज्योतिर्लिन्गाय नम:' जैसे संस्कृत के मंत्र भी अश्लीलता की श्रेणी में आ सकते हैं।

इंडोनेशिया में यह शंका जताई जा रही है कि अश्लीलता पर रोक की आड़ में इस्लाम के शरिया कानूनों को देश की गैर मुस्लिम आबादी पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार पहले भी ऐसे कट्टरपंथी लोगों ने इस्लाम की रक्षा के नाम पर वहां के तमाम होटलों और नाइट क्लबों पर धावा बोला था और इस तरह लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की थी।

इस मसले पर नवभारत टाइम्स में गुरुवार को लेख छपा है, 'बाली में यह कैसा तूफान'

अंग्रेजी के मारे बाप बेचारे

2008-09-12T10:58:00.000-07:00

मेरे कुछ दोस्तों की शादी हो गई है और एक-दो दोस्त के बच्चे स्कूल जाने लायक भी हो गए हैं। मेरे दो दोस्तों ने अपने-अपने बेटे के लिए कुछ स्कूलों का फॉर्म भरा है। एक दोस्त, जो पत्रकार हैं, की अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है लेकिन दूसरे की अंग्रेजी अच्छी नहीं है (ऐसा मेरा मानना है)।

गलाकाट प्रतिद्वंद्विता के इस दौर की त्रासदी यह है कि अगर आप साधन संपन्न नहीं हैं तो अपने बच्चों को किसी लायक बनाने की सोच रखने के लिए भी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। पर समस्या यह है कि सिर्फ आपके साधन-संपन्न होने से ही समस्या नहीं सुलझ जाती। स्कूल हर स्तर पर यह जांच लेना चाहता है कि आप में कहीं से कुछ भी भदेसपन (यहां मौलिकता समझें) न बचा हो।

इसलिए अंग्रेजी माध्यम के सारे नामी स्कूल अदालतों के आदेशों को ताक पर रखकर नर्सरी में दाखिला चाहने वाले बच्चों के साथ-साथ मां-बाप का भी इंटरव्यू ले रहे हैं। मां-बापों को तो लिखित परीक्षा भी देनी पड़ रही है। बकायदा प्रश्नपत्र होता है और 45 मिनट से लेकर एक घंटे के भीतर सात से दस सवालों के जवाब देने होते हैं। बच्चा और मां-बाप की परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए सफल छात्रों की सूची तैयार की जाती है। अभी तक जिन स्कूलों के रिजल्ट निकले हैं उनमें जिस दोस्त की अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है उसके बेटे का नाम तो है लेकिन दूसरे के बेटे का नाम गायब है।

मैं यहां हिंदी बनाम अंग्रेजी के बहस में नहीं पड़ना चाहता, इस पर फिर कभी बात करूंगा। लेकिन एक सवाल जरूर परेशान किए हुए है। क्या किसी के बच्चे को सिर्फ इसलिए मनचाहे स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी अंग्रेजी दूसरे प्रतिद्वंद्वी बापों से थोड़ी कमतर है? क्या यह प्रतिभा के हनन का मामला नहीं है? इसका जो दूसरा पहलू है वह तो इससे भी अधिक स्याह है। अगर किसी बाप की खराब अंग्रेजी की वजह से उसके बच्चे को मनचाहे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है तो क्या वह अपराधबोध से जीते जी नहीं मर जाएगा?

कभी-कभी यूँ भी हमने अपने जी को बहलाया है

2008-08-28T13:39:00.000-07:00

बचपन से सुनते आया हूं कि मुग़ल बादशाह जहांगीर जब पहली बार कश्मीर पहुंचे, तो यहां की वादियों को देखने के बाद उनके मुंह से निकला था,

'जन्नत कहीं है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है।'

इस लाइन को सोच-सोच कर कश्मीर देखने की इच्छा भी मेरे उम्र के साथ बढ़ती ही गई। बाद में राजनीतिक और सामाजिक समझ विकसित (चाहे वह जैसी भी हो) होने के बाद कश्मीर को सिर्फ एक पर्यटक के नाते देखने की हसरत घटती गई, लेकिन कुछ चीज़ों को समझने के लिए वहां जाने की चाह और बढ़ गई।

कल ऑफिस में ऐसे ही कश्मीर के मसले पर बात चली तो मेरे एक साथी ने कहा कि मेरी बीवी तो जिद कर रही है कि एक बार वहां से घूमा लाओ, पता नहीं कश्मीर भारत का हिस्सा रहे ना रहे। हालांकि, साथी की पत्नी ने कुछ भी अटपटा नहीं कहा था लेकिन मैं इसे सोचकर ही बेचैन हो गया। यह बात और है कि मेरे या किसी भी दूसरे संवेदनशील इंसान के बेचैन होने से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है।

मैं घर आकर भी सोचता रहा कि क्या सचमुच वो दिन भी आ सकता है जब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। नींद आखों से दूर थी और टीवी पर जम्मू के चिन्नौर में तीनों आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही थी। बंधकों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो मैं अपनी पुरानी डायरी पलटने लगा। एक पन्ने पर किसी फिल्म का एक गीत लिखा मिला, जिसे कहां से नोट किया था मुझे भी याद नहीं है।

मैं उसे पढ़ने लगा...
क्या छलेगा तू फूट यह घर है कबीर का

झगड़ा नहीं हो सकता है तुलसी से मीर का

फूल चमन का है चमन में ही खिलेगा

अब्दुल ही अपने देश पर मर मिटेगा

लुटने कभी आज़ादी की जागीर न देंगे

कश्मीर है भारत का कश्मीर न देंगे

इस गीत के खत्म होते-होते मेरे मन में भी जोश भर गया और सोचने लगा कि कश्मीर को लेकर हम सबका भय बेवजह है। मन में आया कि उस साथी को फोन करूं और कहूं कि अपनी पत्नी से कह दो कि कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। ख़यालों में खोया हुआ मैं चैनल बदलते जा रहा था कि तभी एक समाचार चैनल पर महबूबा मुफ्ती को देखकर रुक गया। किसी पुराने प्रोग्राम का अंश था, जिसमें महबूबा कह रही थीं कि समस्या का हल न निकला तो कश्मीर कई टुकड़ों में बंट जाएगा और हम अपनी ज़रूरतों का सामान पाकिस्तान से मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

इस बयान को सुनने के बाद एक बार मेरा विश्वास फिर डगमगा गया लेकिन मैंने अपने मन को समझाया ऐसी नौबत नहीं आएगी। विचारों के भंवर में फंसा सोने के लिए निदा फाज़ली की किताब 'खोया हुआ सा कुछ' पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पन्ना पलटा तो सामने यह शे'र था...

कभी-कभी यूँ भी हमने अपने जी को बहलाया है
जिन बातों को खुद न समझे, औरों को समझाया है।

सोमनाथ दादा, यह मौक़ापरस्ती नहीं तो क्या है!

2008-07-28T05:43:00.000-07:00

अपनी पार्टी की ओर लाख समझाने के बावजूद सोमनाथ चटर्जी के स्पीकर पद न छोड़ने को आजकल काफ़ी महिमामंडित किया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं की रक्षा के लिए उन्होंने पार्टी से बर्ख़ास्तगी का सामना करके बहुत बड़ी शहादत दी है और गर्त में जा रही देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। लेकिन मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि जिस तरह से कोई भी आम बूढ़ा आदमी सांसारिक भोग-विलास के मोह में ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर ज़िद करने लगता है, उसी तरह से सोमनाथ दादा भी महान और ख़ास बनने के हठ में मौक़ापरस्त बन गए।

जब यह तर्क दिया जाता है कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, तब यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसका आशय सिर्फ उसके दायित्व के निर्वाह तक से ही होता है। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि स्पीकर को सदन के भीतर या बाहर अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वाह करते समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला करना चाहिए। आखिर सोमनाथ चटर्जी को स्पीकर बनाने का फ़ैसला भी उनकी पार्टी ने ही किया था, तो फिर उन्हें स्पीकर का पद छोड़ने का आदेश देने का अधिकार पार्टी के पास क्यों नहीं होना चाहिए? यह तो सरासर मौक़ापरस्ती है कि पार्टी का जो फ़ैसला आपको माकूल लगे उसे आप माने और जो मनमाफिक न लगे उसे ठुकरा दें। इस लिहाज़ से तो क्रॉस वोटिंग करने वालों सांसदों ने भी कुछ ग़लत नहीं किया है। सोमनाथ दादा ने भी अपनी पार्टी का फ़ैसला न मानते हुए परोक्ष रूप से विश्वास मत पर सरकार का साथ दिया और बाग़ी सांसदों ने भी अपनी-अपनी पार्टियों के साथ विश्वासघात करते हुए सरकार को बचाया।

परिवार हो या पार्टी, हर सदस्य को अपनी राय जाहिर करने का हक़ होता है लेकिन एक बार सामूहिक फ़ैसला होने के बाद जो उसके ख़िलाफ़ जाता है बाग़ी कहलाता है। इस लिहाज़ से सोमनाथ भी मामूली बाग़ी सांसद हैं और अगर वो महान हैं, तो फिर सरकार के पक्ष में वोट करने वाले बाक़ी 14 सांसद भी उनसे कतई कम महान नहीं हैं। आखिर उन्होंने भी तो अपनी 'अंतरात्मा' की आवाज़ पर वोट किया है। सरकार से समर्थन वापस लेने के सीपीएम के फ़ैसले पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पार्टी के सदस्य होने के नाते इस फ़ैसला को मानना हर सदस्य का कर्तव्य है। अगर सोमनाथ अपनी पार्टी के फ़ैसले से सहमत नहीं थे, तो पार्टी छोड़ देते या फिर संसद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे देते। यकीन मानिए, इससे ज़रूर उनका नैतिक कद ऊंचा हो जाता।

आख़िर जब उन्होंने पार्टी का सदस्य रहते हुए आलाकमान के फ़ैसले को नकारा तो कार्रवाई भी उनके ख़िलाफ़ पार्टी के संविधान के मुताबिक ही होगी ना! और पार्टी के संविधान के मुताबिक ही पोलित ब्यूरो ने उन्हें बर्ख़ास्त करने का फ़ैसला किया तो फिर पार्टी कैसे ग़लत हो गई! इसलिए मुझे लगता है कि सोमनाथ के फ़ैसले को महिमामंडित करने के बजाए हमें तर्कों की कसौटी पर कसना चाहिए। यह स्पीकर पद की गरिमा से जुड़ा मसला कतई नहीं है, बल्कि परिवार के किसी सदस्य का परिवार से भी बड़ा दिखने की चाह भर का मामला है।

फिर टाटा-अंबानी की सरकार क्यों न बने?

2008-07-22T23:16:00.000-07:00

सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद ऑफिस से घर पहुंच कर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे एक दोस्त का फोन आया। विचारधारा के स्तर पर हम दोनों विपरीत धुरी पर हैं। फिर भी दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि सरकार जीत गई लेकिन इस सब में कहीं न कहीं संसद, लोकतंत्र और जनता के विश्वास की हार हुई है। उससे बात होने के बाद मैं काफी देर तक सोचता रहा कि अभी तो विश्वास मत जीतने के लिए यह सब हुआ है, कहीं भविष्य में सरकारें इसी तरह तो नहीं बनेंगी!

पता नहीं मैं क्यों इतना आहत था कि देर रात तक इस पर सोचता रहा। जबकि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह कोई नई बात तो थी ही नहीं। केंद्र में पर्दे के पीछे से और राज्यों में खुल्लमखुल्ला यह खेल तो वर्षों से खेला जाता रहा है। बस, इस बार तो खेल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना असली चेहरा भर दिखाया है। इस बारे में हमारे सीनियर दिलीप मंडल की राय है कि क्यों न भारत में भी 'दलाल संस्कृति' को कानूनी जामा पहना दिया जाए। जब उन्होंने यह बात कही थी तब मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं था लेकिन अब मुझे भी लगता है कि कथित रूप से मू्ल्यों पर आधारित लोकतंत्र को अगर इसी रास्ते पर जाना है, तो इसमें बुराई ही क्या है।

मैं तो अब दिलीप जी से भी आगे की सोचने लगा हूं। मुझे लगता है कि आईपीएल के लिए जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों ने क्रिकेटरों की बोली लगाई थी वैसी ही कुछ व्यवस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। वैसे भी हमारे 'माननीय' बिकाऊ ही हैं तो ऑफिसयली बिकें। इससे दो फायदे होंगे एक तो उन्हें कीमत अच्छी मिलेगी और जनता को भी पता रहेगा कि फलां सांसद का मार्केट रेट क्या है। इस तरह बीजेपी या कांग्रेस के बजाय देश की जनता को टाटा या अंबानी के सरकार राज में रहने का मौका मिल जाएगा। ज़ाहिर है जब टाटा और अंबानी इतना इन्वेस्ट करके सरकार बनाएंगे तो रिजल्ट भी चाहेंगे और फिर एक बार जीतने के बाद संसद व जनता को चेहरा न दिखाने वाले सांसदों की छुट्टी भी करेंगे। जैसा कि विजय माल्य अपनी आईपीएल की आधी टीम बदलने के मूड में हैं।

मैं जानता हूं कि यह विचार थोड़ा नहीं, बहुत अतिवादी है। लेकिन ये सबकुछ अगर हो ही रहा है तो क्यों न सबके सामने हो। फिर इससे यह भी होगा कि सांसद की जितनी बोली लगाई जाएगी, उसका एक हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में देश के खजाने में भी जाएगा। अभी तो सांसद अपनी कीमत का सारा माल पचा जाते हैं और देश पर ब्लैक मनी का बोझ कुछ और बढ़ जाता है। सच मानिए, जब भारतीय प्रजातंत्र में आईपीएल की तर्ज पर सांसदों की बोली लगेगी तो खेल मंगलवार से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा और उसका टीआरपी आईपीएल के फाइनल से भी अधिक होगा।

जंग है तो जंग का मंज़र भी होना चाहिए

2008-07-03T13:26:00.000-07:00

जैसा कि हर बंद में होता है वीएचपी के भारत बंद में भी हुआ। चार लोगों की जानें चली गईं और हिंसा के बाद देश के कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ्य लगाना पड़ा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड से ज़मीन वापस लिए जाने के फैसले का संघ परिवार द्वारा भारत भर में व्यापक विरोध के औचित्य पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं और उठाए भी जाने चाहिए। क्या इन मौतों और लोगों को हुई असुविधाओं की ज़िम्मेदारी वीएचपी लेगी?

स्वस्थ प्रजातंत्र की यही पहचान है कि हम हर बात पर खूब और खुलकर बहस करें। पर, किसी (समुदाया या संगठन) को कठघरे में खड़ा करने से पहले मंशा भी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर कश्मीर में ज़मीन दिए जाने का अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि वहां के लोग अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और, जब जम्मू व देश के दूसरे हिस्सों के लोग ज़मीन वापस लिए जाने का विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि दंगाई और सांप्रदायिक तत्वों की गुंडागर्दी है। दो दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पर कश्मीर के एक अलगाववादी नेता सज्जाद लोन कह रहे थे कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह वहाँ के आवाम की आवाज़ है और जम्मू में तो बस मुट्ठी भर सांप्रदायिक लोग सड़कों पर हैं।

अगर मुसलमान प्रदर्शन करें तो उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी करार दिया जाता है और अगर हिंदू प्रदर्शन करें तो उस पर सांप्रदायिकता का लेबल चस्पा कर दिया जाता है। वाह रे भारत की धर्मनिरपेक्षता! क्या किसी ने कभी यह पूछा कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर हज़ारों सुविधाएं देने के बावजूद हिंदुओं को थोड़ी सी ज़मीन (वह भी साल में सिर्फ दो महीने के लिए) देने पर इतना विवाद क्यों?

जिस देश में हज़ के लिए हज़ारों करोड़ों रुपये की सरकारी सहायता दी जाती है, वहां हिंदुओं के तीर्थस्थल के लिए ज़मीन दिए जाने का विरोध घाटी में मुस्लिम संप्रदाय की मानसिकता को दर्शाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की यही परिभाषा है कि हिंदुओं की अस्मिता को जी भर कुचला जाए और मुसलमानों के गैर-वाज़िब मांगों को भी हर हाल में पूरा किया जाए।

दरअसल, भारत के संदर्भ में मुस्लिम रूढ़िवादिता के खिलाफ कुछ न कहना ही धर्मनिरपेक्षता है। तस्लीमा नसरीन के मामले में भी यह साफ दिखा। और, अब तो परमाणु करार का विरोध करने के लिए भी यह तर्क दिया जा रहा है कि मुसलमान अमेरिका से भारत की दोस्ती नहीं चाहते। अगर इसी तरह हम चुप बैठे रहे तो एक बार फिर हमें अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जज़िया कर देना होगा। जाहिर है-

जंग है तो जंग का मंज़र भी होना चाहिए

सिर्फ़ नेज़े हाथ में हैं सर भी होना चाहिए।

सेकुलर मार्क्सवादियों का असली चेहरा

2008-06-25T09:02:00.000-07:00

बात शुरू करूं इससे पहले सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य एम. के. पंधे के बयान पर गौर फरमाइए। उनका कहना है कि देश के ज्यादातर मुसलमान भारत-अमेरिका परमाणु करार के विरोधी हैं, इसलिए सपा नेता मुलायम सिंह यादव को इसका समर्थन करने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। एम. के. पंधे ने मुलायम को चेतावनी दी है कि अगर करार के मसले पर उन्होंने यूपीए सरकार का समर्थन किया तो उन्हें अपने भरोसेमंद वोट बैंक को खोना पड़ेगा।

क्या पंधे का यह बयान एक राष्ट्रीय मुद्दे पर सार्वजनिक बहस और चर्चा को सांप्रदायिक और धार्मिक जामा पहनाने की कोशिश नहीं है? और, क्या सिर्फ वोट बैंक की वजह से ही वाम दल इस करार का विरोध कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब सबके पास हैं, लेकिन इस पर अपनी भड़ास कभी और निकालूंगा। अभी करार, मुस्लिमों के सरोकार और सेकुलर पार्टियों की सांप्रदायिकता की बात।

पंधे भारतीय राजनीति में वैसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धर्म को अफीम मानती है। ऐसे में पंधे का बयान यह बताने के लिए काफी है कि वामपंथी नेताओं की नैतिकता और बुद्धि उनकी विचारधारा की तरह ही लगातार रसातल में जा रही है। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पार्टियों ने मौका पड़ने पर जाति और धर्म से जुड़े भावनात्मक मुद्दे को तूल देकर सियासी रोटियां सेकी हैं। लेकिन किसी धर्मनिरपेक्ष देश की एक मुख्य पार्टी द्वारा राष्ट्रीय महत्व के करार का धार्मिक आधार पर विरोध करने का यह शायद पहला उदाहरण होगा।

अगर पंधे के हिसाब से सोचा जाए तो फिर बल्ब, टेलीफोन, टेलीविजन, कार, हवाई जहाज और न जाने ऐसी कितनी चीजें है जिनका इस्तेमाल मुसलमानों को नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सबका अविष्कार कभी न कभी अमेरिका में हुआ है। पर, मुझे यकीन है कि हर मुसलमान तकनीक को सिर्फ विज्ञान की कसौटी पर कसेगा, न कि पंधे की तरह धर्म की कसौटी पर।

यह सही है कि मुसलमानों का बहुमत अमेरिका के खिलाफ है और अमेरिका के हर कदम को वो शक की नजर से देखते हैं। मार्क्सवादी पार्टी को भी यह पता है और इसलिए वह इस खौफ को भुनाना चाहती है, पर मुसलमानों के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त स्टिरीयोटाइप्ड छवि को तोड़ने का यही सही मौका है।

बाल ठाकरे को एक बिहारी की चिट्ठी

2008-05-29T14:15:00.000-07:00

बालासाहब जी,
पाए लागूं।
हम बिहारी राजनीति को लेकर काफी इमोशनल होते हैं और मैं भी कुछ अलग नहीं हूं। इसलिए जिस उम्र में बड़े-बड़े शहरों के बच्चे फिल्म और कार्टून से मनोरंजन करते रहे होंगे , मैं नेताओं के बयानों और उनके मायने ढूंढ़ने में उलझा रहता था क्योंकि मुझे लगता था कि नेता ही देश का भविष्य हैं।
राजनीति के साथ प्रेम परवान चढ़ने के दौर में आप कब मेरे नायक बने , मुझे खुद भी नहीं पता चला। अबोध मन में आपके लिए इतनी इज़्ज़त क्यों थी , आज की तारीख में ठीक-ठीक बताना मुश्किल है। लेकिन शायद इसकी वजह यह रही होगी कि जिस दौर में मैं राजनीति समझ रहा था उस दौर में आप मुझे देश और हिंदू समाज के नायक लगते थे। जैसे-जैसे राजनीति , देश , समाज और व्यवस्था की समझ बढ़ती गई , आप लगातार नायक से खलनायक के पाले में जाते दिखाई दिए।

पहले आप देश को हिंदू और मुसलमानों में बांटने की राजनीति कर रहे थे, फिर आप हिंदुओं को भी मराठी-गैरमराठी में बांटने लगे और मुझे लगा कि न तो आपको हिंदुओं से कोई लेना-देना है न ही हिंदुस्तानियों से। आज मुझे समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है और उसके लिए आप किसी को भी विलेन बता सकते हैं - चाहे वह आपका भतीजा ही क्यों न हो ! आज जब मैं पहले की तरह बच्चा नहीं रहा तो मैं यह भी सोचता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी राष्ट्र या समाज का नायक कैसे हो सकता है , जो उसको कई हिस्सों में तोड़ने की सियासत कर रहा हो। हालांकि , यह पहली बार नहीं है जब आप और आपकी पार्टी ने भौगोलिक आधार पर देश के किसी खास हिस्से के लोगों को निशाना बनाया हो।

लेकिन इस बार बात दूर तलक निकल पड़ी है। आप मानते हैं कि एक बिहारी , सौ बीमारी। वैसे यह विचार आपके अकेले के नहीं हैं। बिहारी शब्द देश के ज्यादातर हिस्सों में हिकारत का भाव दिखाने का प्रतीक बन गया है। हालांकि , आज सिर्फ वही बिहारी नहीं हैं जिनकी जड़ें बिहार में हैं। दिल्ली और मुंबई में मजदूर , कारीगर , मूंगफलीवाला , गुब्बारेवाला और वे सब बिहारी हैं जिनकी समाज में कोई ' हैसियत ' नहीं है। आपका और आपके भतीजे राज ठाकरे का आरोप है कि बिहार और पूर्वी यूपी के लोग मुंबई में रहकर मराठी संस्कृति पर हमला बोल रहे हैं। ठाकरे जी , आपने कभी गणेश चतुर्थी पर मुंबई के पूजा मंडपों में जमा होनेवाली भीड़ में शामिल यूपी और बिहार के लोगों की गिनती की होती तो आपको पता चलता कि आपका आरोप कितना गलत हैं। जैसे कलकत्ता में रहनेवाला हिंदीभाषी दुर्गा पूजा में सारे परिवार के साथ पंडाल-पंडाल घूमते हैं , वैसे ही हम भी जहां रहते हैं , वहां के तीज-त्योहारों से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं ! लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि हम अपनी संस्कृति से भी उतना ही प्यार करते हैं और हम उसे भुलाना भी नहीं चाहते। इसीलिए जब छठ पूजा होती है तो हम उसे भी पूरी निष्ठा के साथ मनाते हैं। आपको और आपके भतीजे को इस पर एतराज है जो कि मुझे समझ में नहीं आता।

ठाकरे जी , अगर आप अमेरिका चले जाएं तो क्या आप वहां गणेश चतुर्थी के दिन उत्सव नहीं मनाएंगे ? अगर आप और आपकी ही तरह सारे मराठी महाराष्ट्र से बाहर भारत में और विदेश में कहीं भी अपने पर्व और त्योहारों को धूमधाम से मना सकते हैं ( और मनाना भी चाहिए ) तो बाकी लोगों पर पाबंदी क्यों ? अगर आपके ही तर्क मान लिए जाएं तो फिर मराठियों को भी राज्य से बाहर गणेश चतुर्थी नहीं मनानी चाहिए। क्या ठाकरे जी , आप भी कैसी बात करते हैं , वह भी उस देश में जिसका मिजाज़ यही है कि आप छठ पूजा में शरीक हों और हम गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाएं। हम ईद में शरीक हों और हमारे मुस्लिम भाई दीवाली में। यह ऐसा देश है जहां हिंदू घरों में भी क्रिसमस पर केक खाया जाता है।

बालासाहब जी , हम मानते हैं कि हमारे नेता करप्ट हैं। लेकिन करप्ट नेता कहां नहीं हैं ? अगर अन्ना हज़ारे से पूछें तो शायद वह एक लंबी लिस्ट निकाल देंगे महाराष्ट्र के ऐसे नेताओं की। आप भी कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाते रहते हैं। वैसे भी आप राजनीति में लंबे समय से है , आपको क्या बताना कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। रही बात जहालत की और समस्याओं की तो गरीबी और अन्याय अगर बिहार में है तो क्या महाराष्ट्र में नहीं ? आत्महत्या कहां के किसान कर रहे हैं ? क्या उनकी आत्महत्याओं के लिए भी बिहारी ही दोषी हैं ? मैं बिहार की वकालत नहीं कर रहा। बिहार में समस्याएं हैं। वे सुलझेंगी या नहीं या कितनी जल्दी या देर से सुलझेंगी , यह कहना मुश्किल है। पूंजी निवेश , उद्योग , बाज़ार और रोज़गार के मौके मिलेंगे तो यही बिहार चमचमा जाएगा और सारे पूर्वाग्रह खत्म हो जाएंगे। जब देश के दूसरे हिस्सों के लोग मोटी तनख्वाह पर कॉरपोरेट नौकरी के लिए बिहार जाएंगे तो सच मानिए , बिहार और बिहारी उतने बुरे नहीं लगेंगे।
आपका
प्रभाष झा
(यह मैंने अपनी साइट के लिए मार्च के पहले सप्ताह में लिखा था)